भारत के मुख्य न्यायाधीशों के नाम, उनकी योग्यताएँ, एवं कार्यकाल अवधि

सन 1950 से अब तक नियुक्त हुए भारत के सभी मुख्य न्यायाधीशों की सूची

भारत में अब तक 44 लोगों ने देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। वर्तमान में जस्टिस जगदीश सिंह खेहर भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। जगदीश सिंह खेहर 4 जनवरी 2017 से भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाल रहे हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में एच. जे. कनिया ने 26 जनवरी 1950 को शपथ ली थी। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश है। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर की जगह ली है। तीरथ सिंह ठाकुर ने 03 दिसंबर 2015 से 03 जनवरी 2017 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला है।

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यहाँ पर वर्ष 1950 से अब तक नियुक्त हुए भारत के सभी मुख्य न्यायाधीशों के नाम उनकी योग्यताएँ, उनका कार्यकाल एवम कुल अवधि के बारे सम्पूर्ण जानकारी दी गयी है।

भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सूची:-

नोट:  यह लिस्ट 4 जनवरी 2017 को अपडेट की गयी है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति:
उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं।
अनुछेद  124 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। वहीं अन्य जजों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पडेगी।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएँ:

• व्यक्ति भारत का नागरिक हो।
• कम से कम पांच साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम पांच वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो।
• किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार दस वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।
• वह व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए।
• उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पांच वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है और वह 62 वर्ष की आयु पूरी न किया हो।

कार्यकाल
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। न्यायाधीशों को केवल (महाभियोग) दुर्व्यवहार या असमर्थता के सिद्ध होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

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